८२५ शिक्षकले त्यागे राजनीतिक आबद्धता, २० जनाले दिए राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले देशभरका ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक आवद्धता छोडेको बताएकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक सय दिनको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्दै ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक आवद्धता छोडेको बताएकी हुन् ।

यसलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो ठूलो उपलब्धि रहेको बताएकी छन् । ‘एक सय दिनमा ८ सयभन्दा बढी शिक्षकले राजनीतिक दलको आवद्धता छोड्नु भनेको मेरा लागि ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनिन्, ‘अब शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरण अन्त्यका लागि यो एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ ।’

राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका शिक्षकहरूलाई सदस्यता त्याग्नका लागि मन्त्रालयले तीन महिनाअघि निर्देशन जारी गरेको थियो । साथै, राजनीतिक दलमा लागेको शिक्षकको उजुरी टिपाउन अनुरोधसमेत गरेको थियो ।

त्यसयता ४५ शिक्षकको उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा ४१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चारजनाले सफाइ पाएका थिए । अन्य ४१ शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधी राजनीतिक सदस्यता त्याग्न अनुरोध गरिएको थियो ।

यसैगरी, मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका अन्य शिक्षकहरूलाई सदस्यता त्याग गर्न लगाएको थियो । यसबाहेक राजनीतिमा लागेका २० शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट नै राजीनामा दिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण मौलाइरहेको र त्यसलाई आफ्नै कार्यकालमा अन्त्य गर्ने दाबी मन्त्री श्रे आफ्नै कार्यकालमा अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ । यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवाको मापदण्डसमेत बनिसकेको र त्यसको नियमावलीमा काम भइरहेकोसमेत बताइन् ।

विशेष परिस्थितिका शिक्षकहरुको सरुवाका लागि २०८० सालमा एउटा निर्देशिका बनेको थियो । शिक्षक वास्तविक सरुवा कसरी गर्ने भनेर मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो । तर, त्यो मापदण्ड नबनेको केसमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको उनको भनाई छ । ‘अब हामी शिक्षक पोर्टल बनाएर त्यसमा समाहित गर्नेछौं । निर्देशिका स्वीकृत भएको छ र नियमावली बनाउने काम भइरहेको छ ।’
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक विधेयकका बारेमा आफूमाथि निरन्तर प्रश्न आइरहेको बताइन् । तर, शिक्षक विधेयक आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेका कारण यकिनका साथ भन्न नसक्ने उनले बताइन् । ‘सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

आफ्नो सय दिने कार्यविवरण जानकारी गराउनेक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरुमा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गर्न थालिएको बताइन् । ‘शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्ने नजिर बसाउन थालेका छौं,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, सोलार ठेक्कामाथि अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराइन् । अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन, नियमावली संशोधनको प्रस्ताव, शिक्षक सरुवा कार्यविधि पारित, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक र छलफल गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

यसैगरी, क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना, क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक, कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था, कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी भएको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी, कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी इ–पुस्तिका निर्माण, नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी, विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल, प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी, आन्तरिक कर्मचारी सरुवा मापदण्ड ०८० निर्माणलगायत कार्य प्रगति भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले २०८० साल फागुन २३ गतेबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।